आइए भारत में आम चुनावों के बारे में कुछ रोचक तथ्य देखते हैं।

पहला चुनाव

भारत का पहला लोकसभा चुनाव 25 अक्टूबर, 1951 से 21 फरवरी, 1952 तक हुआ था। लोकसभा में 489 सीटें थीं, जो 25 राज्यों के 401 निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित की गई थीं। 489 लोकसभा सीटों के लिए 1,949 उम्मीदवारों ने एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा की। मतदान केंद्र पर, प्रत्येक उम्मीदवार को एक अलग रंग की मतपेटी दी गई, जिस पर उन्हें अपना नाम और एक प्रतीक लिखना था।

पहली ईवीएम

1982 में केरल में उत्तरी परवूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में, कुछ मतदान स्थलों पर पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया गया। गोवा विधानसभा के लिए पहला आम चुनाव (राज्यव्यापी) 1999 में ईवीएम का उपयोग करके आयोजित किया गया था। इससे प्रोत्साहित होकर, चुनाव आयोग ने 2004 में लोकसभा चुनावों के लिए केवल ईवीएम का उपयोग करने का निर्णय लिया, 2003 में सभी उपचुनाव और राज्य चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग करके आयोजित किए गए।

भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त

सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया की देखरेख और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो लोग पढ़-लिख नहीं सकते, उनके लिए चीजें आसान बनाने के लिए राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न डिजाइन और आवंटित किए गए, जिससे मतदान प्रक्रिया की पहुंच और समावेशिता में वृद्धि हुई।

रहस्यमयी पक्की स्याही

नवोन्मेषी समाधानों की बात करें तो दोहरे मतदान जैसी चुनावी धोखाधड़ी को रोकने के लिए वोट डालने वालों की उंगलियों पर निशान लगाने के लिए फोटोसेंसिटिव अमिट स्याही विकसित की गई थी।

आज तक इस स्याही को बनाने का विशेष फॉर्मूला सार्वजनिक नहीं किया गया है।

पहली मतपेटी

बंबई के एक उपनगर विक्रोली में गोदरेज और बॉयस एमएफजी. कंपनी लिमिटेड ने पहली बार मतपेटी बनाई, और एक इकाई के उत्पादन में लागत ₹5 आई। ये मतपेटियाँ मतदाताओं को गोपनीय रूप से वोट डालने का साधन प्रदान करके निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कराने में महत्वपूर्ण थीं।

इन मतपेटियों को ट्रेनों, कारों, ऊँटों और यहाँ तक कि हाथियों सहित विभिन्न माध्यमों से देश के सुदूर हिस्सों तक पहुँचाया गया। कंपनी के अभिलेखागार से संकेत मिलता है कि विक्रोली फैक्ट्री में बमुश्किल चार महीनों में कुल 12.83 लाख मतपेटियां तैयार की गईं।

आयु में संशोधन

भारतीय संविधान के 61वें संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में मतदान के लिए बहुमत की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। संविधान (61वां संशोधन) अधिनियम, 1988, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करता है।

NOTA वोट और उसका डिज़ाइन

चुनाव के दौरान, यदि मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हैं, तो वे NOTA, यानि उपरोक्त में से कोई नहीं (None of the above), विकल्प का चयन करके आधिकारिक तौर पर सभी दावेदारों के लिए अस्वीकृति का वोट दर्ज कर सकते हैं।

2013 में, पांच राज्यों-छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) ने विधानसभा चुनावों के दौरान पहली बार NOTA विकल्प पेश किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, अहमदाबाद ने इसके लिए प्रतीक चिन्ह बनाया।

2024 चुनाव: लोकतंत्र का त्योहार

ईसीआई के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल मिलाकर 96.8 करोड़ मतदाता भाग ले रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में 1.8 करोड़ पहली बार मतदाता होंगे, और 20 से 29 वर्ष की आयु के बीच 19.47 करोड़ मतदाता हैं। लोकसभा में पहली बार मतदाता बनी 85 लाख से अधिक महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। मतदान के लिए पंजीकरण कराने वाले 97 करोड़ मतदाता, 10.5 लाख मतदान स्थल, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी, 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और 4 लाख कारें हैं।

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क्या है EVM

यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसमें दो इकाइयां होती हैं। एक के माध्यम से वोट दर्ज कराए जाते हैं, जिसे मतदान इकाई कहते हैं, जबकि दूसरे से इसे नियंत्रित किया जाता है, जिसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। दोनों यूनिट 5 मीटर लंबे एक केबल से जुड़ी होती है। कंट्रोल यूनिट बूथ में मतदान अधिकारी के पास रखी होती है, जबकि बैलटिंग यूनिट वोटिंग मशीन के अंदर होती है।

जिसका इस्तेमाल वोटर करता है। कंट्रोल यूनिट के लिए जिस प्रोग्राम का इस्तेमाल होता है, उसे एक माइक्रोचिप में डाला जाता है। माइक्रो चिप में डालने के बाद उस प्रोग्राम को न पढ़ा जा सकता है, न कॉपी की जा सकती है और न कुछ बदला जा सकता है। चुनाव होने के बाद मतदान अधिकारी ‘close’ बटन को दबाकर ईवीएम को बंद कर देता है। सॉफ्टवेयर ऐसा है कि ईवीएम के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती है।

क्या है VVPAT

वीवीपैट भी एक तरह की मशीन ही होती है, जिसे ईवीएम के साथ जोड़ा जाता है। ईवीएम से वीवीपैट को जोड़ने के बाद अगर कोई मतदाता वोट डालता है, तो उसके तुरंत बाद एक पर्ची निकलती है, जिसमें जिस उम्मीदवार को मत दिया गया है, उसका नाम और चुनाव चिह्न छपा होता है।

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में ईवीएम में डाले गए वोट और पर्ची का मिलान कर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि वोट उस उम्मीदवार को गया है या नहीं, जिसपर बटन दबाया गया हो। ईवीएम में लगे शीशे के एक स्क्रीन पर यह पर्ची 7 सेकेंड तक दिखाई देती है।

जानिए कहां और कैसे होगी लोकसभा चुनाव की मतगणना

पूरे देश को लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार है। गुरुवार को वोटों की गिनती होनी है और वोटों की गिनती के साथ ही उन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा, जो इस चुनाव में दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। मतगणना की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू होगी।

इस बार मतगणना में वीवीपैट इसलिए होगा खास

इस बार सुप्रीम कोर्ट ने हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 5 बूथ के ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान करने का आदेश दिया था, जिसके बाद से वीवीपैट का मिलान किया जाएगा। आयोग ने इस लोकसभा चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट के मिलान को पांच गुना बढ़ा दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 5 वीवीपैट का ईवीएम से मिलान किया जाएगा। अभी सिर्फ एक का वीवीपैट मिलान होता था। अब चुनाव आयोग को 20,625 ईवीएम और वीवीपैट का मिलान करना होगा।

कैसा होता है मतगणना केंद्र?

मतगणना केंद्र एक स्ट्रॉन्ग रूम की तरह होता है, जहां सुरक्षा कर्मियों का कड़ा पहरा होता है। मतगणना केंद्र पर चुनाव अधिकारी, मतगणनाकर्मी, प्रत्याशी और उनके एजेंट, सुरक्षाकर्मी और अन्य अधिकारी मौजूद होते हैं। इन लोगों की मौजदूगी में ही वोटों की गिनती होती है और सभी अधिकारियों के आश्वस्त हो जाने के बाद परिणाम की घोषणा की जाती है। हर संसदीय सीट के आधार पर मतगणना केंद्र बनाए जाते हैं, जहां बूथ के आधार पर वोटों की गिनती जाती है।

कैसे होती है मतगणना की शुरुआत?

इस दौरान पहले रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मतगणना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए शपथ लेते हैं और मतगणना शुरू होने से पहले शपथ पढ़कर आगे का काम शुरू करते हैं। उसके बाद मतगणना शुरू करने से पहले सभी ईवीएम की जांच की जाती है।

काउंटिंग सेंटर्स पर इलेक्शन एजेंट के साथ प्रत्याशी और उनके काउंटिंग एजेंट भी वहां मौजूद होते हैं। काउंटिंग में हर अधिकारी, प्रत्याशी आदि की जगह तय होती है, जहां से पूरी प्रक्रिया करवाई जाती है। चुनाव आयोग द्वारा तैनात पर्यवेक्षकों के अलावा किसी और को मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होती है।

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