आइए जानते है इन क़ानूनी अधिकारों के बारे में :-

1. आपके एल.पी.जी गैस कनेक्शन के साथ आपको  40 लाख रूपये तक की इंश्योरेंस स्वत: मिलती है। यानि खुदा-न-खास्ता यदि आपके गैस सिलिंडर में विस्फोट  होता है तो आपको  40 लाख रूपये तक का मुआवजा मिल सकता है।
2. अगर आप किसी कंपनी द्वारा भेंट किये हुए तोहफे को स्वीकार करते हैं तो आप पर कोई भी व्यक्ति रिश्वत लेने का मुकदमा चला सकता है। आजकल कंपनियों में लोगों को तोहफे भेजने की परम्परा बनती जा रही है।  सरकार द्वारा इस तरह की परम्परा को खत्म करने के लिए वर्ष 2010 में एक कानून बनाया गया और इस कानून के मुताबिक अगर आप किसी कंपनी से किसी तरह का तोहफा लेते हैं तो उसको रिश्वत समझा जायेगा और आप पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है।
3. भारत में केवल महिला पुलिस अधिकारी के पास ही महिलाओं को गिरफ्तार करके सुरक्षित थाने में ले जाने का अधिकार होता है l अगर भारत में किसी महिला को पुरुष पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करके थाने में लेकर जाता है तो इसको अपराध माना जाता है और ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कानूनी कारवाई हो सकती है। अगर किसी महिला को रात के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे समय के बीच पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा जाता है तो उस महिला को अधिकार है कि वह पुलिस स्टेशन आने से मना कर सकती है।
4. इनकम टैक्स अधिकारियों या कर वसूल करने वाले अधिकारियों के पास आपको गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। अगर आप ने टैक्स नहीं दिया तो टी.आर.ओ (Tax Recovery Organization) के पास आपको गिरफ्तार करने का अधिकार होता है और उनकी अनुमति पर ही आप जेल से छूट सकते हैं। इस नियम का उल्लेख वर्ष 1961 के इनकम टैक्स एक्ट में किया गया है।
5. साइकिल चलाने वालों पर कोई मोटर व्हीकल एक्ट नहीं लागू होता। अगर आप रोजाना साइकिल चलाते हैं तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन साइकिल और रिक्शा नहीं आते।
6. महिलाएं, पुलिस को ई-मेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।  दिल्ली पुलिस ने हाल ही में महिलाओं को ऐसी सुविधा दी है जिनमें महिलाएं घर बैठे-बैठे अपनी शिकायत को ई-मेल के माध्यम से दर्ज करवा सकती हैं और उन्हें पुलिस स्टेशन आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।भारत में अभी भी बहुत सारे लोग लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी अपराध मानते हैं।  भारतीय कानून के अनुसार लिव-इन रिलेशनशिप अवैध नहीं है लेकिन लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुष और महिला को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। अगर लिव-इन रिलेशनशिप में बच्चे का जन्म होता है तो उसका माता-पिता की प्रॉपर्टी पर पूरा-पूरा अधिकार होगा.
7. राजनीतिक दलों के पास चुनाव के समय आप से वाहन किराए पर लेने का अधिकार होता है।  अगर आप वाहन देने के लिए तैयार हैं तो चुनाव के समय राजनीतिक दल आपसे आपका वाहन किराए पर ले सकते हैं।
8. भारत में अगर आप पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की वजह से दिन में एक बार जुर्माना लग गया है तो आप पर पुलिस अधिकारी पूरे दिन फिर जुर्माना नहीं लगा सकते।  उदाहरण के लिए अगर आप पर दिन में एक बार हेलमेट ना पहनने का चालान हो गया है तो रात तक आप बिना हेलमेट पहने घूम सकते हैं और ट्रैफिक अधिकारी आप पर जुर्माना नहीं लगा सकता।
9. आप के पास वस्तु की अधिकतम खुदरा मूल्य (Maximum Retail Price) से कम कीमत देने का अधिकार होता है।  आप दुकानदार से कोई वस्तु सौदे के साथ भी खरीद सकते हैं जैसे कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 100 रूपये है तो आप सौदा करके उस वस्तु को 90 रूपये में भी खरीद सकते हैं।
10. अगर कोई व्यक्ति आप से काम लेकर या आपसे पैसे उधार लेकर आपको भुगतान नहीं करता तो आप अदालत में उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।  भारतीय अधिनियम के अनुसार अगर कोई आपको भुगतान नहीं दे रहा तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ अदालत में एप्लीकेशन लिख कर मामला दर्ज करवा सकते हैं। यह आपका कानूनी अधिकार होता है।  आपके पास उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने का तीन साल का समय होता है जिससे आप ने पैसे लेने हैं।
11. अगर आप सार्वजनिक जगह पर अश्लील गतिविधियां करते हैं तो आपको तीन महीने की सजा हो सकती है।
12. पुलिस का हैड-कांस्टेबल किसी ऐसे अपराध के लिए आपको दंड नहीं दे सकता जिसका जुर्माना 100 रुपये से अधिक हो। अगर आपने एक से अधिक कानून के नियमों का उलंघन किया तो आपका चालान किया जा सकता है।
13. वर्ष 1861 में बने पुलिस एक्ट के अनुसार भारत के हर राज्य का पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर रहेगा।  अगर किसी जगह पर आधी रात को भी कोई अपराध या घटना होती है तो पुलिसकर्मी को यह कहने का कोई अधिकार नहीं होता कि वह ड्यूटी पर नहीं हैं क्योंकि पुलिस एक्ट के अनुसार पुलिसकर्मी बिना वर्दी के भी हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं।[adinserter block=”10″]
14. वर्ष 1956 में बने हिंदू गोद और रखरखाव अधिनियम के अनुसार अगर आप हिंदू धर्म के हैं और आपके एक बच्चा है तो आप दूसरा बच्चा गोद नहीं ले सकते।  अगर आपका कोई बच्चा नहीं है और आप बच्चा गोद लेना चाहते हो तो आपकी और बच्चे की उम्र में कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना आवश्यक है।
15. अगर पति पत्नी में सेक्स संबन्ध अच्छे नहीं हैं तो दोनों इस वजह को तलाक के सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।

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• सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक थाने में पूछताछ या शिकायत दर्ज़ कराने आई औरतों के साथ पुलिस भद्दा और अश्लील व्यवहार नहीं कर सकती है।
• अगर कोई रेप पीड़ित महिला रिपोर्ट लिखाने आती है, तो रिपोर्ट और पीड़ित महिला से पूछताछ महिला पुलिसकर्मी ही करेगी। पूछताछ के दौरान पीड़िता के साथ परिवार से कोई भी महिला साथ रह सकती है।
• पुलिस रेगुलेशन के मुताबिक अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, तो थाने में पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है कि वह उस व्यक्ति को भोजन कराए। इसके लिए पुलिस को भत्ता भी मिलता है।
• धारा 167 के मुताबिक अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, तो उसे 24 घंटे से ज्यादा देर तक हिरासत में नहीं रख सकती है। पुलिस को गिरफ्तार किया गया व्यक्ति 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है।
• धारा 150 के मुताबिक अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, वो व्यक्ति गिरफ्तार करने का कारण पूछ सकता है और पुलिस को भी कारण बताना पड़ेगा।
• सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को यह अधिकार है कि अपने किसी परिवार वाले को अपनी सूचना फ़ोन पर दे सकता है। टेलीफोन मुहैया कराने की ज़िम्मेदारी पुलिस की होती है।
• धारा 436 के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है, जो जमानत लेने योग्य है, तो उस व्यक्ति को कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं, पुलिस उसको थाने से जमानत दे सकती है।
• पुलिस रेगुलेशन के मुताबिक अगर कोई पीड़ित व्यक्ति FIR कराने आता है, तो पुलिस उसे FIR दर्ज़ करने से मना नहीं कर सकती और दर्ज़ FIR की कॉपी भी पीड़ित व्यक्ति को दी जाती है।

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कोलकता हाईकोर्ट

कोलकाता उच्च न्यायालय भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है. इसकी स्थापना उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के तहत 1 जुलाई 1862 को की गई थी. इस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक है. इस न्यायालय परिसर का निर्माण आर्किटेक्ट वाल्टर ग्रैनविले ने किया था. सन् 2001 में कलकत्ता का नाम बदल कर कोलकाता रखा गया.

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालय का उद्घाटन उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के तहत 14 अगस्त 1862 को किया गया था. 1995 में बम्बई शहर का नाम बदल कर मुंबई रखा गया. मुंबई उच्च न्यायालय, चार्टर्ड उच्च न्यायालय और देश के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है. मुंबई उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र के अलावा गोवा, औरंगाबाद, नागपुर, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली तक है. मुंबई हाईकोर्ट का निर्माण 1862 में आर्किटेक्ट जे.ए फुलर ने किया था. यह मुंबई की सबसे बड़ी सरकारी बिल्डिंग है इसको बनाने की कुल लागत 16 लाख 44 हजार 5 सौ 28 रूपये  आई थी. महात्मा गांधी जी ने भी 1891 में अपनी वकालत इसी उच्च न्यायालय से शुरू की थी.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय है. इस राज्य का उच्च न्यायालय मूल रूप से ब्रिटिश राज में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अन्तर्गत 17 मार्च 1866 को आगरा में स्थापित किया गया था. इस उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश सर वाल्टर मॉर्गन थे. सन् 1869 में इसे आगरा से इलाहाबाद स्थानान्तरित किया गया. 11 मार्च 1919 को इसका नाम बदल कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय रख दिया गया. यह न्यायालय भारत में स्थापित सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है.

चेन्नई उच्च न्यायालय

चेन्नई उच्च न्यायालय का उद्घाटन उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के तहत 11 जून 1892 में हुआ. चेन्नई उच्च न्यायालय भारत-अरबी शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है इसका डिजाइन जे.डब्ल्यू ब्रसिंग्टन (Brassington) ने 1892 में तैयार किया था. बाद में प्रसिद्ध वास्तुकार हेनरी इरविन के मार्गदर्शन से इसे पूरा किया गया. यह उच्च न्यायालय चेन्नई में स्थित है. यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा न्यायालय परिसर है.

हैदराबाद उच्च न्यायालय

हैदराबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 5 नवंबर 1956 को आंध्र राज्य अधिनियम, 1953 के तहत की गई थी. यह न्यायालय परिसर लाल और सफेद पत्थरों से बना हुआ है. इस परिसर का निर्माण हैदराबाद के निजाम सप्तम मीर उस्मान अली खान ने किया था. हैदराबाद उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य है.

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