आइए भारत में आम चुनावों के बारे में कुछ रोचक तथ्य देखते हैं।

पहला चुनाव

भारत का पहला लोकसभा चुनाव 25 अक्टूबर, 1951 से 21 फरवरी, 1952 तक हुआ था। लोकसभा में 489 सीटें थीं, जो 25 राज्यों के 401 निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित की गई थीं। 489 लोकसभा सीटों के लिए 1,949 उम्मीदवारों ने एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा की। मतदान केंद्र पर, प्रत्येक उम्मीदवार को एक अलग रंग की मतपेटी दी गई, जिस पर उन्हें अपना नाम और एक प्रतीक लिखना था।

पहली ईवीएम

1982 में केरल में उत्तरी परवूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में, कुछ मतदान स्थलों पर पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया गया। गोवा विधानसभा के लिए पहला आम चुनाव (राज्यव्यापी) 1999 में ईवीएम का उपयोग करके आयोजित किया गया था। इससे प्रोत्साहित होकर, चुनाव आयोग ने 2004 में लोकसभा चुनावों के लिए केवल ईवीएम का उपयोग करने का निर्णय लिया, 2003 में सभी उपचुनाव और राज्य चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग करके आयोजित किए गए।

भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त

सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया की देखरेख और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो लोग पढ़-लिख नहीं सकते, उनके लिए चीजें आसान बनाने के लिए राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न डिजाइन और आवंटित किए गए, जिससे मतदान प्रक्रिया की पहुंच और समावेशिता में वृद्धि हुई।

रहस्यमयी पक्की स्याही

नवोन्मेषी समाधानों की बात करें तो दोहरे मतदान जैसी चुनावी धोखाधड़ी को रोकने के लिए वोट डालने वालों की उंगलियों पर निशान लगाने के लिए फोटोसेंसिटिव अमिट स्याही विकसित की गई थी।

आज तक इस स्याही को बनाने का विशेष फॉर्मूला सार्वजनिक नहीं किया गया है।

पहली मतपेटी

बंबई के एक उपनगर विक्रोली में गोदरेज और बॉयस एमएफजी. कंपनी लिमिटेड ने पहली बार मतपेटी बनाई, और एक इकाई के उत्पादन में लागत ₹5 आई। ये मतपेटियाँ मतदाताओं को गोपनीय रूप से वोट डालने का साधन प्रदान करके निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कराने में महत्वपूर्ण थीं।

इन मतपेटियों को ट्रेनों, कारों, ऊँटों और यहाँ तक कि हाथियों सहित विभिन्न माध्यमों से देश के सुदूर हिस्सों तक पहुँचाया गया। कंपनी के अभिलेखागार से संकेत मिलता है कि विक्रोली फैक्ट्री में बमुश्किल चार महीनों में कुल 12.83 लाख मतपेटियां तैयार की गईं।

आयु में संशोधन

भारतीय संविधान के 61वें संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में मतदान के लिए बहुमत की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। संविधान (61वां संशोधन) अधिनियम, 1988, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करता है।

NOTA वोट और उसका डिज़ाइन

चुनाव के दौरान, यदि मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हैं, तो वे NOTA, यानि उपरोक्त में से कोई नहीं (None of the above), विकल्प का चयन करके आधिकारिक तौर पर सभी दावेदारों के लिए अस्वीकृति का वोट दर्ज कर सकते हैं।

2013 में, पांच राज्यों-छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) ने विधानसभा चुनावों के दौरान पहली बार NOTA विकल्प पेश किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, अहमदाबाद ने इसके लिए प्रतीक चिन्ह बनाया।

2024 चुनाव: लोकतंत्र का त्योहार

ईसीआई के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल मिलाकर 96.8 करोड़ मतदाता भाग ले रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में 1.8 करोड़ पहली बार मतदाता होंगे, और 20 से 29 वर्ष की आयु के बीच 19.47 करोड़ मतदाता हैं। लोकसभा में पहली बार मतदाता बनी 85 लाख से अधिक महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। मतदान के लिए पंजीकरण कराने वाले 97 करोड़ मतदाता, 10.5 लाख मतदान स्थल, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी, 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और 4 लाख कारें हैं।

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