यह हैं बजट 2018 की मुख्य बातें, शिक्षा, हेल्थ, टैक्स पर खास जोर

आम बजट आज 11 बजे संसद में पेश किया गया. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आम बजट पेश किया. इस बार देश को इस बजट से बहुत उम्मीदे थी. ये माना जा राहा था कि सरकार इस बजट के जरिये देश को लुभाने की कोशिश करेगी क्योंकि यह बजट बीजेपी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है.

हाइलाइट्स:-

  • उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने 5 करोड़ गरीब महिलों तक मुफ्त गैस कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा था. इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए इस लक्ष्य को बढ़ाकर 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.
  • सरकार हर बच्चे को शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है. वहीं इस बार सरकार नर्सरी से 12वीं तक शिक्षा नीति पर जोर दे रही है. सरकार ने अब 20 लाख बच्चों को स्कूल भेजने का सुनिश्चित किया है.
  • सरकार अब अध्यापकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी.
  • इस बार बजट में उच्च शिक्षा के लिए 15 हजार करोड़ बजट बढ़ाया गया है, इससे इस क्षेत्र को 1.3 लाख करोड़ मुहैया करवाए जाएंगे. वहीं शिक्षकों के लिए दीक्षांत पोर्टल की शुरुआत की जाएगी.
  • एकलव्य योजना के तहत स्कूल खोल जाएंगे. यह स्कूल 2022 तक खोल जाएंगे और यह नवोदय स्कूल के आधार पर होंगे. वहीं सरकार प्राइवेट सेक्टर के शिक्षण संस्थानों को लाभ देने के लिए पहल करेगी.
  • बड़ोदरा की रेलवे यूनिवर्सिटी की तरह दो कॉलेज और खोले जाएंगे, जिसमें निजी निवेश भी शामिल है. रेलवे प्लानिंग और आर्टिटेक्चर कॉलेज खोले जाएंगे और प्रधानमंत्री रिचर्स फैलो के तहत बीटेक स्टूडेंट को फैलोशिप दी जाएगी.
  • हेल्थ के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए 24 नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण किए जाएंगे और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में विस्तार किया जाएगा. सरकार हर तीन संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रयास करेगी. वहीं 1 हजार छात्रों को आईआईटी से पीएचडी करने का मौका भी दिया जाएगा.
  •  हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए मेडिकल खर्च दिया जाएगा। टीबी मरीजों को हर माह 500 रुपए की मदद देने की घोषणा. हेल्थ वेलनेस केंद्र बनाने के लिए 1200 करोड़ का फंड दिया जाएगा.
  • 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए होगी हेल्थ बीमा स्कीम. नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च. 50 करोड़ लोगों को मिलेगा हेल्थ बीमा का लाभ. देश की 40 फीसद आबादी को हेल्थ बीमा की सुविधा देने की योजना. आयुष्मान भारतः नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत डेढ़ लाख सेंटर बनाए गए.
  •  सरकार ने आगामी खरीद की फसलों को उत्पादन लागत से कम-से-कम डेढ़ गुना कीमत पर लेने का फैसला कीया है. देश के किसानों की आमदनी बढ़ाकर साल 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मौजूदा सरकार के आखिरी पूर्ण बजट में सरकार का संकल्प दोहराया और कहा कि किसानों को लागत से डेढ़ गुना कीमत मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए बाजार मूल्य और एमएसपी में अंतर की रकम सरकार वहन करेगी।
  • उनका कहना है कि जीएसटी लागू होने से इनडायरेक्ट टैक्स की व्यवस्था आसान हुई है. उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार के माहौल में कमी आई है.
  • उद्योग जगत को बड़ी राहत. 250 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों पर लगेगा 25 पर्सेंट कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा.
  • गांवों में इंटरनेट के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये। बनेंगे 5 लाख हॉटस्पॉट.
  • कालेधन के खिलाफ मुहिम से टैक्स कलेक्शन में हुआ 90,000 करोड़ रुपये का इजाफा.
  • क्रिप्टोकरंसीज के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए उठाएंगे कदम. पेमेंट सिस्टम्स में होगा ब्लॉकचेन टेक्नॉलजी का यूज.
  • सांसदों का वेतन तय करने के लिए नया कानून। हर 5 साल में होगी सांसदों के वेतन की समीक्षा. 1 अप्रैल, 2018 से शुरू होगी यह व्यवस्था.
  •  राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन में होगा इजाफा.
  • टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 7,148 करोड़ रुपये का आवंटन.
  • गोल्ड के लिए जल्दी ही होगा नई नीति का ऐलान। इससे सोने को लाने और ले जाने में होगी आसानी.
  • सरकारी कंपनियों के शेयरों को बेचकर 2018-19 में 80 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य.
  • 70 लाख नए रोजगार देने का सरकार का लक्ष्य.
  • हवाई यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए एयरपोर्ट्स की संख्या को 5 गुना किया जाएगा. हवाई यात्रा को साल में 1 अरब तक करने का लक्ष्य.

 

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